एग्रो फोरेस्टी प्रोडक्ट के लिए लागू हुआ “वन नेशन – वन पास”, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए राह हुआ आसान

FDT Bureau

अब देश के किसी भी राज्य से एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट को लाने और ले जाने के लिए किसानों और मैन्युफैक्चरर को सोचना नहीं पडेगा, इसका मतलब है कि अब एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़े किसानों और कारोबारियों को अपने राज्य से दुसरे राज्य में माल भेजने के लिए उन राज्यों से परमिट लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी. दरअसल केंद्र सरकार ने “वन नेशन – वन पास” के तहत नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी एनटीपीएस (NTPS) लॉन्च किया है। जिसका सबसे ज्यादा लाभ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को मिलेगा. 

गौरतलब है कि एक फर्नीचर बनाने में लकड़ी, एमडीएफ और प्लाईवुड की सबसे ज्यादा जरुरत होती है. ऐसे में सरकार द्वारा शुरू किये गए वन नेशन – वन पास के तहत अब एक राज्य से दुसरे राज्य में एग्रो फोरेस्टी प्रोडक्ट को मंगवाने में परमिट के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. एनटीपीएस एक वेब पोर्टल के साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है. इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री (AGRO FORESTY)  उत्पादों के ट्रांसपोर्ट की अनुमति के-साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC भी देता है. इसके सहयोग से देश में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. एनटीपीएस द्वारा जारी किया गया परमिट पर क्यूआरकोड भी होगा जिसे देश के किसी भी राज्य के वन विभाग द्वारा डिकोड किया जा सकता है.
 
एफडीटी रिपोर्ट के मुताबिक अभीतक स्टेट स्पेसिफिक ट्रांजिट (State Speciphic) नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज को ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांजिट परमिट जारी किए जाते थे, मगर अब ये सारे काम एनटीपीएस के जरिये होगा. निजी भूमि, सरकारी स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लकड़ी, बांस और अन्य एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के इंटरस्टेट और इंटर स्टेट ट्रांसपोटेशन दोनों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट बनाने का काम एनटीपीएस से किया जायेगा. 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव के मुताबिक़ एनटीपीएस पारदर्शिता की दिशा में यात्रा को मजबूत करने में मदद करेगा जो कि भारत के विकास के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है… यह पहल देश भर में लकड़ी और विभिन्न वन उत्पादों के ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्रभाव केवल एग्रो फॉरेस्ट्री और प्लान्टेशन को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित नहीं है. यह संपूर्ण वैल्यू चेन को प्रोत्साहित करने का भी वादा करता है.

बहरहाल अब आने वाले दिनों में सरकार के इस प्रयास का कितना फायदा होगा एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़े कारोबारी और किसानों को ये तो वक्त ही बताएगा. मगर इतना जरुर है कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को अपने रॉ मटेरियल के लिए लम्बे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, साथ ही फर्नीचर के कीमत पर भी इसका प्रभाव देखें को मिलेगा.